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बलिया पुलिस की तरफ से नागरिको के लिए जागरूकता का संदेश

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  बलिया पुलिस की तरफ से नागरिको के लिए जागरूकता का संदेश रिपोर्टर:-आलम खान

सिकन्दरपुर के ऐतिहासिक गड़बोड़ा गड़ही के अस्तित्व को भू माफियाओं से बचाने के लिए एसडीएम सिकन्दरपुर को पत्रक सौंपा।

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  सिकन्दरपुर के   ऐतिहासिक गड़बोड़ा गड़ही के अस्तित्व को भू माफियाओं से बचाने के लिए  एसडीएम सिकन्दरपुर को पत्रक सौंपा। रिपोर्टर:आलम खान  नगर के ऐतिहासिक गड़बोड़ा गड़ही के अस्तित्व को भू माफियाओं से बचाने के लिए मंगलवार को समाजसेवी व पूर्व नगर चेयरमैन प्रत्याशी गनेश प्रसाद सोनी के नेतृत्व में सैकड़ो नगरवासीयों सहित कई दल के नेताओ ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम सिकन्दरपुर को पत्रक सौंपा। तहसील परिसर में नगरपंचायत के सैकड़ो नगरवासी व  क्षेत्रवासीयों के साथ पहुँचकर नारा लगाते हुए ,भू -माफिया कब्जा छोड़ो, गड़बोड़ा गड़ही मुक्त करो के नारों से पूरा तहसील परिसर गूंज उठा।   पत्रक देने के दौरान सोनी ने कहा कि गड़बोड़ा गड़ही जो सिकन्दरपुर के   मध्य भाग मोहल्ला मिल्की में स्थित जल संरक्षण व निकासी का उत्तम साधन  है ।यह ऐतिहासिक गड़ही गड़बोड़ा जिसे भूमाफिया नेअवैध कब्जा कर रखा हैं,जिससे आगे चल कर नगर में जल जमाव की गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। साथ ही अवैध कब्जा से इसके अस्तित्व पर ग्रहण लग सकता है। इसी निमित्त गड़ही गड़बोड़ा के अस्तित्व को बचाने के लिए स्थानीय लोगों क...

बुलडोजर एक्शन पर सर्वोच्च न्यायालय बनाएगा गाइडलाइन, इसके बनने तक बुलडोजर एक्शन पर रखना होगा सरकारों को नियंत्रण

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  बुलडोजर एक्शन पर सर्वोच्च न्यायालय बनाएगा गाइडलाइन, इसके बनने तक बुलडोजर एक्शन पर रखना होगा सरकारों को नियंत्रण रिपोर्टर:-आलम खान किरायेदार ने किया अपराध, मकान मालिक का ध्वस्त कर दिया घर  नई दिल्ली।।  देश के कई राज्यों मे यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी के बुलडोजर एक्शन को अपनाने के बाद इस के खिलाफ कई याचिकायें सर्वोच्च न्यायालय मे दाखिल की गयी है। जिनकी सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ा कदम उठाया है। माननीय कोर्ट ने कहा है कि वह बुलडोजर एक्शन के लिए देशव्यापी गाइडलाइन बनाएगा। इसके लिए उसने राज्यों से भी सुझाव माँगे हैं।        आरोपितों के घर गिराने पर जताया आश्चर्य   सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने सोमवार (2 सितम्बर, 2024) को देश भर में पुलिस-प्रशासन के बुलडोजर एक्शन लेने पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे को देशव्यापी स्तर पर सुलझाए जाने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा इस मामले में गाइडलाइन बनाया जाना जरूरी है।  मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी राज्यों से सुझाव माँगे हैं जिन्हें इमा...