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69 हजार शिक्षक भर्ती की नई मेरिट लिस्ट पर रोक, अब 23 सितंबर को सुनवाई   लखनऊ। उत्तर प्रदेश 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 16 अगस्त को आए इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने कहा- हाईकोर्ट का आदेश निलंबित रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और दोनों पक्षों- अनुसूचित जाति व ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों और कार्यरत शिक्षकों से कहा कि लिखित दलीलें पेश करें। हम इस पर फाइनल सुनवाई करेंगे। हाईकोर्ट के फैसले के अध्ययन के लिए समय चाहिए। अब अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। याचिका परिषदीय विद्यालयों में 4 साल से नौकरी कर रहे शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। याचिकाकर्ताओं में शिक्षक राघवेंद्र प्रताप सिंह, रवि प्रकाश पांडेय, शिवम चौबे और रवि सक्सेना सहित अन्य शामिल हैं। इनकी तरफ से एडवोकेट गौरव बनर्जी, एस. मुरलीधर, मुकुल रोहतगी, पीए सुंदरम ने पैरवी की। राज्य सरकार का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में यूपी की अपर महाधिवक्ता एश्वर्या भाटी ने रखा। 16 अगस्त क...

सिकन्दरपुर बलिया में अधिवक्ताओं ने   मोहिनी तोमर हत्याकांड को लेकर उपजिलाधिकारी सिकंदरपुर रवि कुमार पासवान को ज्ञापन सौंपा रिपोर्टर:-आलम खान।  उत्तर प्रदेश के कासगंज में अधिवक्ता मोहिनी तोमर हत्याकांड को लेकर सिकंदरपुर तहसील परिसर में अधिवक्ताओं ने सोमवार को उपजिलाधिकारी सिकंदरपुर रवि कुमार पासवान को ज्ञापन सौंपा। Like&subsribe  ज्ञापन के माध्यम से मांग किया गया है कि अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम तत्काल लागू किया जाए तथा धार्मिक सुरक्षा की व्यवस्था हो।  मोहिनी के हत्यारों के खिलाफ न्यायिक कार्यवाही यथाशीघ्र पूरी हो तथा जल्द से जल्द उन्हें सजा दिलाया जाए।  ज्ञापन सौपने वालों में अमरेश यादव, उदय नारायण सिंह, जितेश वर्मा, नवल किशोर पाण्डेय, विजय शर्मा, बी के श्रीवास्तव, सुशील सिंह, लखुराम यादव, अवनी पाण्डेय, इरफान अंसारी, राजकुमार यादव, मदन मोहन राय, अशोक श्रीवास्तव, श्रीराम राय आदि शामिल रहे।