UP BALLIA NEWS

                जिलाधिकारी ने समीक्षा के दौरान फैमिली आईडी बनाए जाने के कार्य में अपेक्षित प्रगति न पाए जाने पर नाराजगी प्रकट करते हुए जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को संबंधित अधिकारियों से समन्वय कर आगामी बैठक तक अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा कि अपने-अपने विभागीय योजनाओं में शत-प्रतिशत प्रगति लाना सुनिश्चित करें, जिससे सीएम डैशबोर्ड की रैंकिंग में सुधार आ सकें। उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा कि विभागीय बजट का सदुपयोग सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने उप कृषि निदेशक से कहा कि कार्ययोजना बनाकर बीज का वितरण कराया जाय,कहीं से भी किसी प्रकार की शिकायत न आने पाए तथा खाद की पर्याप्त उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जाय। उन्होंने यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र बनाए जाने की जानकारी प्राप्त करते हुए आवश्यक निर्देश दिए।          जिलाधिकारी ने निर्माणाधीन परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए कहा कि जिन परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, उन परियोजनाओं को हैंडओवर करने की कार...

  प्रयागराज।। देश   भर के मान्य पत्रकारों, साहित्यकारों के सम्मान सुरक्षा और शक्ति के लिए कृतसंकल्पित कलमकारों  के सबसे बड़े संगठन   भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ   द्वारा 13 नवंबर बुधवार को पर्यटक सुविधा केंद्र सभागार राष्ट्रीय रामायण मेला श्रृंगवेरपुर धाम प्रयागराज में आयोजित विशेष सम्मेलन में सर्व सम्मति से रजत जयंती वर्ष के अवसर पर सभी इकाइयों के पुनर्गठन का निर्णय लिया गया और अब तक कार्यरत समस्त इकाइयों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है।        संगठन के विकास पर मंथन एवं पत्रकार, साहित्यकार, समाजसेवी सम्मान समारोह में 15 नवम्बर से 15 दिसम्बर 2024 तक वृहद सदस्यता अभियान चलाकर  31 दिसम्बर 2024 तक सभी ब्लॉक / तहसील / जिला  / मण्डल / प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सहित आनुषांगिक प्रकोष्ठों का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया गया।10 जनवरी 2025 से पूर्व सभी इकाइयों की नवगठित कार्यकारिणी की सूची का अनुमोदन केन्द्रीय कार्यालय से अनिवार्य किया गया है। इसके पश्चात 12 फरवरी 2025 के बाद भव्य राष्ट्रीय महाधिवेशन कुम्भ मेले में आयोजित कि...

  नई दिल्ली।  “घर सबका सपना होता है, ये बरसों का संघर्ष है और सम्मान की निशानी। अगर घर गिराया जाता है तो अधिकारी को साबित करना होगा कि यही आखिरी रास्ता था। अफसर खुद जज नहीं बन सकते।” बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुनाते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यह कमेंट किया। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने बुलडोजर एक्शन पर पूरे देश के लिए 15 गाइडलाइन जारी की। अदालत ने कहा कि अगर घर गिराने का फैसला ले लिया गया है तो 15 दिन का समय दिया जाए। घर गिराने की कार्रवाई की वीडियोग्राफी जरूरी है। अगर कोई अफसर गाइडलाइन का उल्लंघन करता है तो वो अपने खर्च पर दोबारा प्रॉपर्टी का निर्माण कराएगा और मुआवजा भी देगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में लगातार बुलडोजर एक्शन के बाद जमीयत-उलेमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। आरोप लगाया था कि BJP शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने दलील दी थी कि कोर्ट अपने फैसले से हमारे हाथ न बांधे। किसी की भी प्रॉपर्टी इसलिए नहीं गिराई गई है, क्योंकि उसने अपराध किया है। आरोपी ...