बलिया। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। बिना सत्यापन 250 अपात्र लाभार्थियों को भुगतान किए जाने के मामले में डीएम ने जिम्मेदार अधिकारियों के वेतन से रिकवरी के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में 623 पीएम आवासों के लक्ष्य के सापेक्ष गड़वार, सोहांव, रेवती एवं चिलकहर विकासखंडों में कई आवास अब तक अधूरे हैं। इस पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए सभी 623 आवासों का भौतिक सत्यापन कराने और लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
पीएम आवास प्लस सर्वे में पारदर्शिता पर जोर देते हुए डीएम ने निर्देशित किया कि पात्र एवं अपात्र लाभार्थियों की सूची ग्राम पंचायतों में खुली बैठक के माध्यम से पढ़कर सुनाई जाए, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी सहित सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।