1200 वर्ग फीट में होगा सूचना विभाग का यह प्रस्तावित भवन, मीडिया कर्मियों के कामकाज हेतु मिलेगी सुविधाएं
बलिया के नगर विधायक एवं राज्य सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के विधायक निधि से बनेगा सूचना विभाग का भवन, 22 लाख रुपए की अनुमानित लागत,
नगर विधायक की निधि से कलेक्ट्रेट परिसर में अधिवक्ता, वादकारी कक्ष के निर्माण की मंजूरी, खर्च होंगे 20 लाख रुपए
डीएनएन। बलिया। 26 मार्च। बलिया नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक एवं उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि योजनांतर्गत सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हेतु भवन बनाने की अनुमति दे दी है। बलिया के मॉडल तहसील में प्रस्तावित लगभग 1200 वर्ग फीट आकार की इस बिल्डिंग में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों के पत्रावलियों का रखरखाव करने के साथ ही मीडिया कर्मियों के लिए भी सुविधाएं होंगी।
नगर विधायक दयाशंकर सिंह की तरफ से बलिया के मुख्य विकास अधिकारी को लिखे पत्र में उक्त अनुमति देते हुए निर्देशित किया गया है कि प्राथमिकता के आधार पर विधायक निधि से उक्त निर्माण कराने का कष्ट करें। इसके साथ ही कलेक्ट्रेट प्रांगण में एओसी कोर्ट के उत्तर अधिवक्ता, वादकारी कक्ष के निर्माण की स्वीकृति भी नगर विधायक द्वारा दी गई है।
समाचार एजेंसी डीएनएन से बातचीत करते हुए बलिया के मुख्य राजस्व अधिकारी त्रिभुवन ने बताया कि 22 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के इस भवन में मीडिया कर्मियों के लिए भी सुविधाएं होंगी। जहां वह अपने रोजमर्रा के पत्रकारीय कार्यों को संपादित कर सकते हैं। इसी प्रकार अधिवक्ता वादकारी कक्ष के निर्माण हेतु 20 लाख रुपए की अनुमानित लागत का प्राक्कलन किया गया है।
ज्ञातव्य है कि, मुख्य राजस्व अधिकारी त्रिभुवन द्वारा कुछ दिन पूर्व बलिया नगर के विधायक एवं राज्य सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को पत्र लिखकर अनुरोध किया गया था कि, सूचना एवं सम्पर्क विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों की पत्रावलियों के रख-रखाव एवं प्रेस मीडिया के लोगों को समन्वय स्थापित करने हेतु सूचना एवं सम्पर्क विभाग के मीडिया, अधिकारी, कर्मचारी गण हेतु एक भवन हाल का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है। इसी प्रकार अनुरोध किया गया था कि, कलेक्ट्रेट परिसर में अधिवक्ता खुले में रहते हैं और उनके पास जो वादकारी आते हैं उनको भी खुले में बैठना पड़ता है, इससे अधिवक्तागण एवं वादकारियों को अत्यधिक परेशानी होती है। अतः अधिवक्ताओं हेतु एक कक्ष का निर्माण किया जाना अति आवश्यक है।
मुख्य राजस्व अधिकारी त्रिभुवन के इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए नगर विधायक ने विधायक निधि का उपयोग करने हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस निर्माण हेतु अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग बलिया को कार्यदायी संस्था बनाया गया है।