बंगाल सरकार ने ओबीसी को लेकर
नए सिरे से शुरू की समीक्षा
कोलकाता। 17 मार्च। (डी एन एन)। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्य में रह रहे पिछड़े मुस्लिम समुदाय को फिर से आरक्षण के दायरे में लाने का रास्ता तलाश रही है।
मालूम हो कि बंगाल में वाममोर्चा की सरकार रहते तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य आर्थिक रूप से पिछड़े मुसलमनों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के तहत आरक्षण के दायरे में लेकर आए थे। 2011 में सत्ता परिवर्तन के बाद जब ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी तो यह सूची लंबी होती चली गई। इसे लेकर मामला जब कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंचा तो पिछले साल अदालत ने 2010 से पहले के सभी ओबीसी प्रमाणपत्रों को रद करने का आदेश दे दिया था।